रिपोर्ट – यूपी टाइम्स लाईव टीम।
नई दिल्ली: सट्टे से जुड़े ऑनलाइन गेम के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने वाली है। सरकार तीन तरह के ऑनलाइन खेलों पर पाबंदी लगाए जाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने रूपरेखा तैयार कर ली है। अगर ऐसे खेल पर रोक लगती है तो सट्टा लगाने वालों और इनको संचालित करने वालों के लिए यह एक झटका होगा। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को यह जानकारी दी।
राजीव चंद्रशेखर ने कहा, हमने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पहली बार एक रूपरेखा तैयार की है, उसमें हम देश में तीन प्रकार के ऑनलाइन खेल की अनुमति नहीं देंगे। पहला, खेल जो सट्टेबाजी में शामिल हैं। दूसरा, उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाने वाले और तीसरा, जिनकी लत लगने की संभावना हो। अगर किसी गेम में इनमें से कोई एक भी कारक पाया जाता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
स्व-नियामक संगठन का गठन होगा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नियमों को अधिसूचित किए जाने के 90 दिनों के भीतर एक स्व-नियामक संगठन का गठन किया जाएगा। यह संगठन ऑनलाइन खेलों को मंजूरी देने संबंधी फैसले लेगा। इसमें सभी पहलुओं पर गौर किया जाएगा।
अरब नए ऑनलाइन गेम डाउनलोड किए गए वर्ष 2022 में
15
करोड़ गेम खेलने वाले ऐसे रहे, जिन्होंने पैसे का भी भुगतान किया 2022 में
12
घंटे सप्ताह में औसतन समय बिता रहे भारतीय ऑनलाइन गेम उपयोगकर्ता
8.5
● 900 गेमिंग कंपनियां काम कर रही हैं इस समय भारत में
● 30 की दर से सालाना बढ़ रहा है ऑनलाइन गेमिंग का क्षेत्र
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के सिलसिले में पिछले दिनों ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से जुड़े परिसरों पर छापे मारे हैं। अधिकारियों ने बताया, इनमें से कई कंपनियां विदेशों में पंजीकृत हैं और भारत से भी संचालित होती हैं। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में इनके 25 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत दर्ज मामले की जांच के दौरान ईडी ने पाया कि कई कंपनियां का गेमिंग गतिविधियों में कोई संबंध नहीं है। वे भारत से पैसा कमाकर सेवाओं या वस्तुओं के आयात-निर्यात के नाम पर भारत से बाहर भेज रहे थे।
