राज्य सरकार विचाराधीन कैदियों की सूची तैयार करे:  हाईकोर्ट

Reported by: Up Times Live Team

कोलकाता:   कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि वह पांच साल से अधिक समय से हिरासत में बंद आरोपियों की एक उपविभाग-वार सूची बनाई जाए।

जनवरी 2011 में पश्चिमी मिदनापुर जिले के नेताई गांव में नौ लोगों की हत्या के मामले में 13 साल से अधिक समय से हिरासत में बंद एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य के अभियोजन पक्ष से कहा कि मुकदमे को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पांच साल से अधिक समय से हिरासत में आरोपी व्यक्तियों की उपखंड-वार सूची बनाई जाए। खंडपीठ में न्यायमूर्ति गौरांग कंठ भी शामिल थे। याचिकाकर्ता के वकील ने मुकदमे में अत्यधिक देरी के आधार पर जमानत की प्रार्थना की।